राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका गृहमन्त्री एवं राप्रमा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नबित्दै सरकारमा पुगेका छन्। २०६२–६३ को जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेका थापा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहितको संविधान बनेपछि पहिलो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन्। जनआन्दोलनका बेला सबैभन्दा बढी प्रतिगामी भनेर आलोचित थापाले एक दशक नबित्दै परराष्ट्रमन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन्। आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगले थापालाई दोषी प्रमाणित गरेको थियो। त्यसो त जनआन्दोलनको राप र तापका बेला गठन भएको आयोगले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानबिनै निष्कर्ष निकालेको आरोप भने लाग्दै आएको छ। मूलधारका राजनीतिक दल गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका पक्षमा रहे पनि राप्रपा नेपाल भने संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र मात्र होइन, केन्द्रीकृत शासनको पक्षधर हो। प्रतिकूल अवस्था पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अडिग रहँदै राप्रपा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो। अहिले पनि राप्रपा नेपालले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै आफ्नो फरक मत कायम राख्दै आएको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो शक्ति रूपमा उदाएको राप्रपा नेपालको पर्यायका रूपमा थापा रहेका छन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ सिट जितेको राप्रपा नेपालले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा २४ सिट जितेको थियो। यो हैसियत प्राप्तिका लागि अध्यक्ष थापाको नेतृत्वलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत कोटामा राप्रपा नेपालबाट एक सभासद थपिएको थियो। २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि अवस्थामा प्रमुख दलहरूबाट ‘अछूत’ जस्तै व्यवहार सामना गर्दै आएको राप्रपा नेपाल अहिले तिनै दलहरूसँग साझेदारी गर्दै सत्तामा पुगेको हो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपाललाई प्रतिगामी शक्ति भन्दै पर्याप्त मात्रामा चुनाव प्रचारप्रसारसमेत गर्न अन्य दलले दिएका थिएनन्। वाकपटु र चतुर राजनीतिज्ञको छवि बनाएका थापा सत्ता समीकरणमा माहिर खेलाडी मानिन्छन्। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा थापाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको थियो। आफंै सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषदविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले थापाको कदमलाई ‘मुसा प्रवृत्ति’ भनी टिप्पणी गरेका थिए। विजय गच्छदार २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मन्त्री भइरहनेमध्ये पर्छन् विजयकुमार गच्छदार। विद्यार्थी कालमै नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका गच्छदारले राजनीतिक वृत्तमा ‘मालदार मन्त्रालय’ भनेर चिनिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय बढी समय सम्हालेका छन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि कांग्रेस छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा लागेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालानिकट रहेर लामो समय राजनीति गरेका गच्छदारले २०५५ सालको मन्त्रिपरिषदमा स्थान नपाएपछि उनको साथ छाडेका थिए। अहिले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका गच्छदारले यसअघि गृह, जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार, पर्यटन, नागरिक उड्डयनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सत्ताकै लागि फोरम विभाजन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। पहिलो मधेस आन्दोलनपछि तराई–मधेसमा कांग्रेस कमजोर बनेका बेला उनले कांग्रेस छाडेका थिए। गच्छदार पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका खेलाडी भनेर चिनिन्छ। निरन्तर रूपमा मन्त्री भइरहने कारण पहिलो संविधानसभामा एक सभासदले ‘लोकसेवा पास गरेका मन्त्री’ भनेर गच्छदारमाथि व्यंग्य गरेका थिए। पार्टी दबाबमा अन्तिम समय संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरे पनि गच्छदारको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका थियो। फुटबलका राष्ट्रिय खेलाडी थापा टेनिसका पनि भेट्रान खेलाडी हुन्। स्रोत : ओ यस नेपाल