तराई फास्ट ट्रयाकको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने राष्ट्रघाती सम्झौता बिरुद्ध एमाले र एमाओवादी उभिएको छ । मंगलबार साँझ तीनबीच भएको बैठकमा सम्झौता बिरुद्ध एमाले र एमाओवादी उभिएका हुन् । बैठकमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता बिरोध गरेका थिए । सरकारले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस) सँग सम्झौताको लागि अन्तिम तयारी गरीरहेको छ । प्रस्तावित भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राष्ट्रघात हुने यसको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । बैठकमा एमाले नेता नेपालले व्यवस्थापिका संसदका समितिहरु र विज्ञहरुले उठाईरहेको बिषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल सम्झौता गर्न नहुने बताएका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार नेता नेपालले विना तयारी सरकारले सम्झौता गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालका व्यवस्थाहरु अनुसार सम्झौता बढाउन नहुने भन्दै बिरोध गरेका थिए । राष्ट्र हित हुने गरि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन पर्नेमा उनले जोड दिए । तर, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले भने तत्काल सम्झौता गर्नुुपर्ने भन्दै नेता नेपाल र प्रचण्डको समेत बिरोध गरेका थिए । यो योजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठूलो स्वार्थ जोडिएको बताइन्छ । माधव र प्रचण्डको बिरोधपछि देउवा आक्रोशित बनेको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शुशिल कोईराला, मन्त्रीहरु, कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल एमालेका तर्फबाट माधब नेपाल, झलनाथ खनाल, भिम रावल नेताहरुको थियो । त्यस्तै एकिकृत नेकपा माओवादीबाट अध्यष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शक्ति बहादुर बस्नेत उपस्थीत थिए । भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट–पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्नेछ । आयोजनाको निर्माण सकिएपछि पहिलो वर्ष सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १ करोड ६४ लाख ४१ हजार ३ सय २२ र हरेक वर्ष बढ्दै गई २५ औं वर्षमा २ करोड ४७ लाख ४९ हजार ६ सय ७९ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको जानकारीअनुसार अहिले नागढुंगा र फर्पिङबाट गरी दैनिक ८ हजार ६ सय ६८ सवारी आवागमन हुन्छ । यसको आधारमा प्रस्तावित सवारी कुनै हालतमा नपुग्ने भएकाले सोझै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ मा एडिबीले गरेको अध्ययनमा अनुमानित लागत ६७ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । उक्त रकम वर्तमान मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ९७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । तर, कम्पनीले राज्यलाई बढी दायित्व पर्ने गरी प्रक्षेपण गरी डिपिआर तयार पारेको छ । स्रोत : ओ यस नेपाल