१. अंगीकृत नागरिकता
– अंगीकृत नागरिकता पाएका नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री हुन पाउनु पर्ने मधेसी मोर्चाको मागमा तीन दल सहमत छैनन् । तराई मधेसकै वंशज नागरिकता लिएकाहरुको पनि यसमा चर्को विरोध छ ।
 २ स्वायत्त प्रदेश
– मधेसीको स्वायत्त प्रदेशको मागमा प्रमुख दल सहमत छैनन् । मधेसी नेताहरुले पनि यो मुद्दालाई चर्को रुपमा उठाएका छैनन् । यसमा सहमतिको सम्भावना छैन ।
 ३ जनसंख्याका आधारमा मनोनीत
– संबिधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट आठ–आठजना र मनोतीन तीन जना रहने व्यवस्था छ । तर, यसलाई संशोधन गरी जनसंख्याका आधारमा मनोनीत को व्यवस्था गर्नुपर्ने मधेसी नेताहरुको माग छ । स्वयं मधेसी दलहरुमै यस विषयमा विवाद छ । प्रमुख दल पनि सहमत छैनन् ।
 ४ सीमांकन
– प्रदेशको सीमांकन मिलाउनु पर्ने मोर्चाको माग छ । यसमा दलहरुले सीमांकनको विवाद संघीय आयोगलाई जिम्म दिन मधेसी नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय आयोगलाई कसरी जिम्मा दिने भन्नेमा भने कुनै सहमति भइसकेको छैन ।
 ५. स्वतः अगीकृत नागरिकता पाउने बारे
– संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हटाई स्वतः अंगीकृत नागरिकत प्राप्त गर्नुपर्ने मधेसीको माग छ । यसमा प्रमुख तीन दल सहमत छैनन् । समानुपातिको विषय र निर्वाचन क्षेत्रबारे भने प्रमुख तीन दल सहमत भइसकेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । स्रोत : ओ यस नेपाल