युरोपेली दातृ राष्ट्र डेनमार्कले नेपालमा रहेको आफ्नो राजदूतावास बन्द गर्ने भएको छ।नव गठित सेन्टर राइट विङ्ग्स समर्थित डेनमार्क सरकारले गत साता प्रस्ताव गरेको आफ्नो आर्थिक नीति - २०१६ मा बैदेशिक सहयोग अन्तर्गत बिभिन्न मुलुकलाई प्रदान गर्दै आएको झन्डै साढे दुई मिलियन डेनिस क्रोनर कटौती गर्ने जनाएको छ। गत जुन महिनामा सम्पन्न डेनमार्कको आम चुनावमा विजयी ब्लु ब्लक गठबन्धन दल हरुको चुनावी प्रतिबद्धता अनुरुप सो गठबन्धनमा रहेको दल लिबरल (भेन्स्त्रे) को अल्पमतको सरकारले सो निर्णय गरेको हो। तीन महिनाअघि सरकार गठन लगतै डेनमार्कका विदेशमन्त्री क्रिस्टियान येन्सेन्ले बैदेशिक सहयोग कटौती गर्ने र अबको डेनिस सहयोग अफ्रिकी देशहरुमा केन्द्रीत गर्ने घोषणा गरेका थिए। हालसम्म डेनिस सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि डेनिस नियोग (डानिडा) का बैदेशिक सहयोग प्राथमिकतामा रहेका विभिन्न २१ वटा मुलुक मध्ये नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बुलिभिया, म्यान्मार, इन्डोनेशिया, प्यालेस्टाइन र भियतनाम मात्र अफ्रिकन मुलुक बाहिरका छन्। डेनिस सरकारले नेपाल लगायत मोजाम्बिक र बुलिभियामा रहेको आफ्नो राजदूतावास र जिम्बाबेमा रहेको बैदेशिक नियोग बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी पाकिस्तान र इन्डोनेशियालाई यसअघि दिँदै आएको सहयोग बन्द गर्ने उल्लेख छ। यसअघि नै भियतनामलाई दिँदै आएको सहयोगमा रोक लगाएको छ। सरकारको उक्त प्रस्ताव डेनिस संसदबाट पारित भएमा नेपाल लगायत राजदूतावास बन्द गरिएका देशहरुलाई डेनमार्कले दिँदै आएको सहयोगमा भारि कटौती हुन सक्ने डेनिस मिडिया पोलितिकेनले उल्लेख गरेको छ। सतारूढ डेनिसलिबरल पार्टीको अल्पमतको सरकारलाई संसदमा दोस्रो ठूलो दल आप्रवासी अनुदार मानिएको डेनिस पिपुल्स पार्टी(दान्सके फोल्के पार्टी) लगायत सेन्टर राइट विङ्ग्सका अन्य ४ दलको समर्थन रहेको छ। डेनिस संसदमा ती दलहरूको ब्लु ब्लक गठबन्धनको बहुमत छ। चार दशक अघि नेपालमा दुग्ध विकासबाट सहयोग थालेको डेनमार्कले नेपालसँग सन् १९७६ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरि १९९१ मा नेपालमा राजदूताबास स्थापना गरेको हो। डेनमार्कले नेपाललाई सहयोग कटौती गरेमा डेनिस सहयोगमा नेपालमा संचालित ऊर्जा विकास, मानव अधिकार, शिक्षा,असल शासन र मिडिया सम्बन्धि बिभिन्न २० वटा भन्दा बढी कार्यक्रम प्रभावित हुने छन्।