पुस ८, २०७२- चीनसँगको प्रमुख नाका तातोपानी तत्काल नखुल्ने भएको छ । वैशाख १२ र त्यसपछि पटकपटक गएको भूकम्पले भूगोल धेरै जोखिममा रहेको बताउँदै चिनियाँ अधिकारीहरू खोल्न नमानेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘नेपालको प्राथमिकता तातोपानी नाका खुलाउन हो । तर, चीनको प्राथमिकता केरुङ नाका खुलाउनु छ,’ वाणिज्यमन्त्री गणेशमान पुनले भने, ‘यसले तत्काल तातोपानी खुल्ने सम्भावना देखिँदैन ।’ 

उनका अनुसार भूकम्पयता खासा साइडको भूगोल जोखिममा रहेको भन्दै चीनले तातोपानी नाका खोल्नमा प्राथमिकता दिएका छैन । ‘विभिन्न छलफल र भेटघाटको क्रममा हामीले तातोपानी नाका खोल्न जोड दिएका छौं । पटकपटक पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, चीनको भूगर्भसम्बन्धी युनिटले खासाको भूगोल जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको हामीलाई जानकारी गराउँदै आएका छन् ।’

तातोपानी नाका चीनतर्फको एक मात्रा नाका हो । चीनबाट आयात हुने सामानहरू करिब ९० प्रतिशत तातोपानी नाकाबाट भित्रिन्छ । ५ प्रतिशत केरुङ र ५ प्रतिशत अन्य नाकाबाट आउँछ । तातोपानी नाकाबाट नाकाबाट मुख्यत: लत्ताकपडा, जुत्ता, विद्युतीयलगायत अत्यावश्यक सामान आयात हुन्छ । यी नाकाबाट मासिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको हिमालय सीमापार व्यापार संघले जनाएको छ । तर, चीन नाका खुलाउन चासो नदिएकाले समस्या हुँदै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘तातोपानी नाकाबाट मासिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । खोल्ने भनेर नेपाली पक्षले मेसिन पनि राखेका छन्,’ संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीले भने, ‘तर, तत्काल खोल्ने देखिँदैन ।’ उनका अनुसार नाका खोल्ने विषयमा सोमबार परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा लगायतको टोली र चिनियाँ अधिकारीबीच पनि छलफल भएको थियो । तर, छलफलका क्रममा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएनन् ।

‘भूकम्पले जमिन चर्केको, चहलपहल बढ्दा दुर्घटना बढ्छ । तत्कालै लोड गर्न सकिँदैन भनेर खोल्न चाहेको छैन,’ रायमाझीले भने । 

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि तातोपानी नाकाबाट इन्धन ल्याउँदा सजिलो हुने बताइएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार छिन्गाईमा रहेका गोरमुड रिफाइनेरी र केरुङ नाकाको दूरी १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर छ । मन्त्रालयका अनुसार ल्हासासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन छ । ल्हासादेखि खासा बजारको दूरी ७ सय ५० किलोमिटर छ । तातोपानीको बाटो पनि फराकिलो छ । यो नाकाबाट आयात गर्दा समय बचत र ढुवानी खर्चमा पनि कमी हुन्छ । व्यवस्थापिका सांसद्का समितिहरूले पनि तातोपानी नाका खोल्न जोड दिँदै आएका छन् । चीनले भने केरुङ नाकालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयको ठहर छ । 

तातोपानी नखोल्नुमा फ्री तिब्बत गतिविधिमा खासामा रहेका चिनियाँको संलग्नता रहेको चिनियाँ अधिकारीको अशंका छ । खासाका चिनियाँ व्यापारीले लामो समयदेखि फ्री तिब्बत आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । ‘चीनको मनसाय खासा बजार पहिलेदेखि नै हटाउने थियो । बजारकै कारण सुरक्षा थ्रेट पनि थियो,’ उनले भने, ‘भूकम्पको मौका छोपी अहिले बन्द गरेको छ ।’ यता मन्त्री पुनले भने नाका खुलाउन चीनलाई पटकपटक अनुरोध गरिरहेको दाबी गरे । ‘चीनले केरुङ नाका भनिरहँदा पनि हामी तातोपानीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका छौं,’ पुनले भने । 

‘चीनबाट जसरी पनि इन्धन ल्याउँछौं’

चीनबाट इन्धन आयात हुने नहुने अन्योल भइरहेको बेला मन्त्री गणेशमान पुनले कुनै पनि हालतमा चीनबाट इन्धन ल्याउने दाबी गरेका छन् । 

‘इन्धन आयात गर्दा दुई मुलुकबीच सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘चीनसँग चाँडै सम्झौता हुन्छ । चीनबाट व्यापारिक रूपमा इन्धन आयात हुन्छ ।’ पुनका अनुसार यसअघि चीनसँग दुईवटा सम्झौता भइसकेका छन् । प्राविधिक विषय बुझ्न दुई टोली चीन अध्ययन गरेर फर्किसकेका छन् । चिनियाँ अधिकारीसँग विद्युतीय माध्यमबाट पनि पटकपटक छलफल भइरहेको पुनले बताए । ‘छलफलका क्रममा पेट्रो चाइना र सहसचिव स्तरले मात्रै कर, मूल्यको विषय टुंग्याउन नसक्ने भएकाले बुधबारै उच्चस्तरीय टोली चीन जाँदै छौं,’ उनले भने, ‘यस बीचमा रिफाइनेरीको विषयमा अध्ययन भएको छ ।’ 

उच्चस्तरीय टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै मूल्यमा इन्धन ल्याउन व्यापक छलफल गर्ने छ । उच्चस्तरीय टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यय, अर्थसचिवलगायत अधिकारीहरू छन् । उक्त टोलीले अहिले देखिएको समस्याहरू समाधान गर्ने छ । 

पुनका अनुसार टोलीले दुई पक्षीय सम्बन्ध, पूर्वधारलगायत सबै विषयमा छलफल गर्ने छ । उच्चस्तरीय टोली फर्केलगत्तै वाणिज्य मन्त्रालयको टोली गएर सम्झौता गर्ने मन्त्री पुनले बताए । यसअघि प्राविधिक टोलीसँगको छलफलमा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाल सरकारले ढुवानी खर्च बेहोरे चीनले केरुङसम्म इन्धन ल्याइदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । 

चीनस्थित नेपाली राजदूतका आर्थिक मामिला (इकोनोमिक मिनिस्टर) विनोद आचार्यको नेतृत्वको टोलीले चीनको वाणिज्य विभाग र रिफाइनेरीसँग छलफलका क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरू आफ्नै ट्यांकर र बुलेटबाट ढुवानी गरिदिने बताएका थिए । यसका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू उच्चस्तरीय सम्झौता चाहेका थिए ।