सरकारले तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका मुख्य दुई माग सम्बोधन हुने गरी बुधबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधानमा पहिलो संशोधन विधेयकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय समेटिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत शुक्रबारै यी दुई विषयमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरी विधेयक तयारीको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयलाई दिएको थियो । संविधानसभाले सार्वभौम नेपाली जनताका तर्फबाट संविधान जारी गरेको १७ दिनपछि नै सरकारले त्यसका दुईवटा धारा संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गराएको हो । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूले संविधान जारी गर्दैमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्त्य नहुने उल्लेख गर्दै संविधानसभाको अन्तिम छलफलमा असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । यसका लागि सदनका प्रमुख तीन शक्ति कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एकैठाउँमा उभिनुपर्छ । संविधान संशोधन विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनको समयसमेत गणना गर्दा विधेयक पारित हुन कम्तीमा १३ दिन लाग्छ । प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाउन संसदको बैठक शुक्रबार बस्दै छ । बुधबार दर्ता भएको विधेयक शुक्रबार पेस गर्ने गरी परिपक्व नहुने र उक्त दिन प्रारम्भ हुने प्रक्रियाले यसैबीचमा नयाँ सरकार बनाउने हुँदा संविधान संशोधन पारित गर्ने कार्यतालिका अनुमान गर्न अप्ठ्यारो हुने ती अधिकारीले बताए ।स्रोत : ओ यस नेपाल