थारु र मधेसी समुदायको अधिकारका लागि लामो संघर्ष भइरहेका बेला एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारमार्फत माग पूरा गराउने उद्देश्य लिएको छ । आफ्ना मागलाई सडकबाट भन्दा सत्ताबाट पूरा गराउन सहज देखेर सत्तामा पुगेको फोरम लोकतान्त्रिकले उत्पीडित समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिने दाबी गरेको छ । आन्दोलन तुहाएको आरोप लागेको फोरम लोकतान्त्रिकले यस विषयलाई अस्वीकार गर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीसँग विमल योगीले गरेको कुराकानी :
– थारु आन्दोलन कता पुग्यो ? 
थारु आन्दोलन जुन विन्दुबाट पुगेका थियो । गन्तव्यमा नपुगेर मझधारमा आएर उभिएको छ । अब कुन बाटोबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा एकमत हुन नसकिरहेको अवस्था हो । थारु आन्दोलन यहि छाड्नु पर्छ भन्ने कसैको मत छैन । आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनु पर्छ भन्ने सबैको साझा दृष्टिकोण छ । यसका निम्ति साझा दृष्टिकोण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ ।
– तपाईहरू सत्तामा गइसक्नु भएको छ । कहिले बन्छ त साझा दृष्टिकोण ? 
 हामीले सुरुवात देखिनै भन्दै आएका थियौँ । हामी सत्तामा आँखा चिम्लिएर आएका होइनौ । थरुहट आन्दोलनले उठाएका मागका सम्बन्धमा खास गरी एमाले र एमाओवदीसँग आठ बुँदे सहमति गर्‍यौँ । त्यो सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका, अनाहकमा मुद्दा लगाएकाहरूको मुद्दा खारेजी, सम्पत्तिमा आगजनी भएका, घाइते भएकाहरूको उचित क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ । हामीसँग भएको आठ बुँदे सहमतिबाट समाधान खोज्ने प्रयत्न हुन्छ । यदि आठ बुँदे सहमतिमा वेवास्ता गरी सरकारमा सहभागी दलहरू अगाडि बढेमा हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनको सन्दर्भमा समीक्षा गरी आगामी बाटो के हुने भन्ने पुनःविचार गर्छौँ ।
– तपाईहरूको नयाँ प्रयोग के हो ?
० नयाँ प्रयोग भनेको सरकारमा बस्नेहरू जनताका मुद्दा बोक्दैनन् भन्ने बुझइ छ । त्यो नै लगत छ । अरु समय जस्तो सामान्य अवस्थामा बसेको यो सरकार होइन । नयाँ संविधान बनि सकेपछिको यो पहिलो सरकार हो । र सबै नेपालीले बुझेको सत्य के हो भने संविधान संशोधन नभइकन मुलुकले स्थायी शान्ति तथा आर्थिक समृद्धि तिर लम्किन सकिँदैन । त्यसैले हामीले सडक, सदन र सरकार तीन ठाउँबाट जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गराउनका निम्ति संघर्ष गरिरहेका छौँ । यही मुताविक यो समयलाई अधिकतम रुपमा सदुपयोग गर्ने भन्ने बुझइका साथ हामी सरकारमा सहभागी भएका हौँ ।
– तपाईहरूले नेपालको संविधान २०७२ लाई त मान्नु भएको छैन नी ?
० हामीले कहिल्यै पनि नेपालको संविधानलाई मान्दैनौ भनेका छैनौँ । र कसैले भन्नु पनि हुँदैन । तर हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका हौँ । यो संविधानमा धेरै त्रुटीहरू छन् । संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । मधेसी, थारुहरूले अपनत्व महशुस गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यो संविधानमा संशोधन गरेर सबैले मान्ने संविधान बनाउनेतर्फ सबैको रचनात्मक सहयोग हुन जरुरी छ । यसले देशमा देखिएको द्वन्द्वको समाधान र कमजोर भएको नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ ।
– नेपालको संविधान २०७२ मा तपाईहरूको हस्ताक्षर छैन नी ? 
० हामीले संविधानमा हस्ताक्षर नगर्नुको मुख्य कारण संविधान सबैको हुन सकेन । खास गरी सिमाङ्कन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका विषयहरूमा थारु र मधेसीहरूको असहमति छ । जबसम्म यी समुदायहरूले उठाएका विषयहरूलाई संविधानले संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सक्दैन, तबसम्म हामीले पनि पूर्णरुपमा स्वीकार गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले यी मुलभूत विषयहरूमा हाम्रो असहमति हो । असहमति भएर हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा हामी पुगेनौँ । यद्यपि, हामीलाई पनि दुःख लागेको छ । यो ऐतिहाँसिक दस्तावेजमा हाम्रो हस्ताक्षर गर्ने अवस्थाको सृजना हुन सकेन । 
– संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने ? तर त्यही संविधानअनुसार सरकारमा गएर लाभ लिन पाइन्छ ? 
 हामीले संविधान नमान्ने भनेर पहिलादेखि नै भनेका छैनौँ । तर संविधानभित्रका कही धाराहरूप्रतिको हाम्रो अहिले पनि विमति हो । सिमाङ्कन, समानुपातिक र सहभागिताको विषय जबसम्म संशोधनमार्फत पूर्णता दिइँदैन तबसम्म यो संविधान हाम्रो निम्ति आलोचनात्मक रुपमा मात्र समर्थन हुन्छ । लाभ लिने प्रश्नै आउँदैन अधिकारका लागि सरकारलाई दवाव दिन हामी ससर्त सरकारमा सहभागी भएका छौँ । माग पूरा भएन भने सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा पुनःविचार गर्न बाध्य हुने छौँ ।
– मन्त्री बन्न चाहीँ संविधान मान्ने ? अरु बेला भने आलोचनात्मक समर्थन गर्ने है ? त्यसैले यो समस्या कुनै दल, जाति विशेषको मात्रै समस्या होइन । संविधान जारी गर्ने पक्षहरू सबै जिम्मेवारी पूर्वक संविधानमा सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरूलाई संशोधनमार्फत पूर्णतादिइ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु सबैको दायित्वभित्र पर्छ । मलाई विश्वास छ, यो जिम्मेवारीबाट नेपाली कांग्रेस पन्छिदैन ० मन्त्री बन्नु मात्र हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन । माथि पनि भनि सकेँ । सरकारमा बसेर पनि संघर्ष गर्न सकिन्छ । यो नयाँ प्रयोग पनि हामीले गरिरहेका छौँ । सरकारमा बसेर सुविधा मात्रै भोग गर्नेभन्दा पनि हामी आफैँ आन्दोलनकारी हुनुको नाताले थारुले के चाहेका छन् ? मधेसीले के चाहेका छन् ? र समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा अहिलेको सरकारलाई हामीले त्यहाँ बसेर विशेष सहयोग पुर्‍याउन सक्छौँ । र द्वन्द्वलाई समाधान गर्नु हाम्रो उद्देय हो ।
– त्यासो भए संविधान संशोधनमा सत्तारुढ दलहरूको दुईतिहाई बहुमत पुग्छ ?
सरकार एक्लैले चाहेर मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधन हुनका निम्ति दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । जटिलता यहाँनिर थपिएको छ । किन की नेपाली कांग्रेस सत्तागठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । त्यसैले सरकारको चुनौति जनताका मागलाई संशोधनमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधानमा दुईतिहाई पुर्‍याउन समस्या आएको हो । हामी त्यसलाई सहज वातावरण बनाउनका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूसँग पहल गरिरहेका छौँ ।
– कांग्रेसले तपाईहरूलाई संविधान संशोधन गर्न किन सहोग गर्ने ? 
 यो समस्या, नयाँ समस्या होइन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदाका बखत नै संविधान जारी भएको हो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा नै आन्दोलन सरु भएको थियो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस यो समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन । समस्या समाधान गर्नका निम्ति तत्कालीन सरकारले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका निम्ति वार्ता टोली बनाएको थियो । आन्दोलन गरिरहेका थारु र मधेसीहरू, के नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिएर जिताएका जनता होइनन् ? त्यसैले यो समस्या कुनै दल, जाति विशेषको मात्रै समस्या होइन । संविधान जारी गर्ने पक्षहरू सबै जिम्मेवारी पूर्वक संविधानमा सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरूलाई संशोधनमार्फत पूर्णतादिइ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु सबैको दायित्वभित्र पर्छ । मलाई विश्वास छ, यो जिम्मेवारीबाट नेपाली कांग्रेस पन्छिदैन ।
– तपाईहरू आन्दोलनकारी की सत्तारुढ दलका नेता ? 
 राजनीतिक दलको हिसावले म सत्तारुढ दलको नेता हो । तर सामुदायिक हिसावले म आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधि हुँ ।
सरकारमा पनि बस्ने, मन्त्रीको नेतृत्वमा माग पूरा गर भनेर नेताहरूको घरघर जान मिल्छ ?
 मैले माथि नै भनिसकेँ । हामी सत्तारुढ पनि हो । थारु र मधेसीको तथा अन्य उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधि पनि हौँ । राजनीतिक सहमति र दवावका लागि मन्त्रीले पनि पहल गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । स्रोत : दैनिक नेपाल