तराई मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएका विषयमा रहस्य खुलेको छ । मधेसी मोर्चाले नागरिकतालगायतका विषयमा राखेका मागका विषयमा आइतबार सरकारी वार्ता टोली समक्ष आधिाकारिक रुपमा माग राखेको हो । मधेसी मोर्चाले अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरूलाई संवैधानिक पदमा जान पाउनुपर्ने माग राखेको छ । अंगीकृत नागरिकता लिएका नागरिकलाई उच्च पदमा जान पाउने व्यवस्था विश्वको कुनै पनि मुलुकमा छैन । तर मधेसी मोर्चाले भारतीय नागरिकलाई फाइदा पुग्ने गरी अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरूलाई पनि संवैधानिक उच्च पदमा जान पाउने व्यवस्थाको लिखित माग गरेको हो । यो मागले वास्तविक नेपाललाई ठूलो असर पर्नेछ । विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकताको विषयले ठूलो नोक्सानी पुराउनेछ । संयुक्तलोकतान्त्रिकमधेशीमोर्चाद्वारा सरकारसमक्ष प्रस्तुत ११ बुँदे मागहरू
१ पहिलो संविधानसभाबाटगठित राज्यपुनर्संरचनातथा राज्यशक्तिबाँडफाँड समितितथा राज्यपुनर्संरचनाउच्चस्तरीय सुझावआयोगको प्रतिवेदनतथामधेसी, आदिवासीजनजातिलगायतउत्पीडित समुदायसँगभएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराई/मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्तप्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमाअन्य स्वायत्तप्रदेशहरु निर्माणहुनुपर्ने । स्वायत्तप्रदेशहरु अधिकार सम्पन्नहुनुपर्ने ।
२ मौलिकहकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशीहुने स्पष्टव्यवस्था सहितको अलगधाराको व्यवस्थागर्नु पर्ने ।
३ सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवाआयोगहरुमा समानुपातिक समावेशीहुने कुराको प्रत्याभूतिहुनु पर्ने ।
४ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमानिर्धारणतथामिश्रित निर्वाचनप्रणालीअन्तरिम संविधानमाभएको व्यवस्थाबमोजिमगर्ने र राष्ट्रिय सभामाप्रत्येक प्रदेशबाटअनिवार्य प्रतिनिधित्वहुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमाप्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाताहुने गरी एकल संक्रमणीयनिर्वाचनप्रणालीबाटगठनहुनु पर्ने । छ।
५ वैवाहिकनागरिकताको प्राप्ति सङ्घीयकानूनमानभई संविधानमा नै स्पष्टव्यवस्थाहुनु पर्ने र संवैधानिकपदहरुमामनोनितवानिर्वाचितअन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुरुपहुनु पर्ने ।
६. न्यायपालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूतमान्यताअनुरुप सङ्घीयढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्चअदालत, उच्चअदालत र स्थानीयअदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिकआधारमागर्नु पर्ने । साथै उच्चअदालत र स्थानीयअदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्तिप्रादेशिककानूनबमोजिमहुनु पर्ने ।
७ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयनिकायका सबै अङ्गहरुमाबहुभाषिकनीतिलागू गर्नु पर्ने ।
८ समावेशीआयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वतथाअन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्टउल्लेखितहुनु पर्ने । साथै प्राकृतिकश्रोत तथावित्तीयआयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहुनु पर्ने ।
९ स्थानीयनिकायतथाविशेष संरचनाको गठनप्रादेशिककानूनबमोजिमहुनु पर्ने ।
१०  नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुपप्रदानगर्दै लोकतान्त्रिकरणगर्ने तथा सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षानिकायहरु समानुपातिक समावेशीगर्नु पर्ने ।
११ नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमानभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषितगर्नु पर्ने ।
स्रोत : दैनिक नेपाल